Old Pension Scheme सरकारी सेवा से जुड़ा रहा है।

Old Pension Scheme आज भी लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बेहद अहम विषय है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड में सरकारी सेवा से जुड़ा रहा है, तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
यहां हम Old Pension Scheme से जुड़ी पूरी प्रक्रिया, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन आवेदन, पेंशन न मिलने की समस्या और समाधान, साथ ही राज्यवार ऑफिशियल वेबसाइट लिंक विस्तार से समझाएंगे।

Old Pension Scheme (OPS) क्या है?

Old Pension Scheme एक पारंपरिक सरकारी पेंशन व्यवस्था है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आखिरी वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
इस योजना में कर्मचारी के वेतन से कोई योगदान नहीं कटता और पूरी पेंशन की जिम्मेदारी सरकार की होती है।

👉 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारी आमतौर पर OPS के अंतर्गत आते हैं।

Old Pension Scheme
Old Pension Scheme

Old Pension Scheme के मुख्य फायदे

  • आजीवन पेंशन की गारंटी

  • महंगाई भत्ता (DA) का लाभ

  • परिवार पेंशन की सुविधा

  • NPS की तरह मार्केट रिस्क नहीं

  • आर्थिक सुरक्षा और स्थिर आय

Old Pension Scheme के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप OPS के तहत पेंशन लेना चाहते हैं या पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है, तो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं:

  • सेवा पुस्तिका (Service Book)

  • नियुक्ति पत्र (Appointment Letter)

  • रिटायरमेंट ऑर्डर

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • बैंक पासबुक / कैंसिल चेक

  • PPO नंबर (Pension Payment Order)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • मोबाइल नंबर और ईमेल ID

यहां पढ़ें पोस्ट ऑफिस की इस शानदार स्कीम की पूरी जानकारी, जिसमें सिर्फ ₹100 जमा करके लंबी अवधि में लगभग ₹6,40,000 तक का बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।

अगर Old Pension Scheme के तहत पेंशन नहीं मिल रही है तो क्या करें?

कई बार सही पात्रता होने के बावजूद पेंशन नहीं मिल पाती। इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं:

  • सेवा पुस्तिका अपडेट नहीं

  • PPO जारी नहीं हुआ

  • बैंक KYC अधूरी

  • गलत विभागीय रिकॉर्ड

समाधान क्या है?

  1. अपने विभागीय कार्यालय (DDO/HR) से संपर्क करें

  2. Service Book की जांच करवाएं

  3. Treasury Office / Pension Office में लिखित शिकायत दें

  4. राज्य के ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें

यहां पढ़ें राशन कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन स्टेप-बाय-स्टेप तरीका, जरूरी दस्तावेज, स्टेटस चेक और PDF में राशन कार्ड निकालने का आसान गाइड।

उत्तर प्रदेश में Old Pension Scheme कैसे अप्लाई करें?

उत्तर प्रदेश में OPS से जुड़ी प्रक्रिया डिजिटल है।

ऑनलाइन प्रक्रिया

  • ऑफिशियल वेबसाइट:
    👉 https://uppensioners.upsdc.gov.in
    👉 https://finance.up.gov.in

  • यहां आप:

    • पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं

    • शिकायत दर्ज कर सकते हैं

    • PPO संबंधित जानकारी देख सकते हैं

बिहार में Old Pension Scheme की प्रक्रिया

बिहार सरकार ने भी पेंशन सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है।

ऑनलाइन आवेदन / जानकारी

👉 https://state.bihar.gov.in
👉 https://finance.bihar.gov.in

  • पेंशन स्टेटस

  • पेंशन सुधार आवेदन

  • ट्रेजरी संबंधित जानकारी

झारखंड में Old Pension Scheme कैसे लागू होती है?

झारखंड में OPS से जुड़े मामलों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट जिम्मेदार है।

ऑफिशियल पोर्टल

👉 https://jharkhand.gov.in
👉 https://finance.jharkhand.gov.in

यहां से आप:

  • पेंशन नियम देख सकते हैं

  • शिकायत दर्ज कर सकते हैं

  • संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं

Old Pension Scheme और NPS में अंतर

बिंदु OPS NPS
पेंशन तय मार्केट आधारित
जोखिम नहीं हां
योगदान सरकार कर्मचारी + सरकार
DA लाभ हां सीमित

 

Old Pension Scheme से जुड़े सामान्य सवाल (FAQs)

Q1. Old Pension Scheme किसे मिलती है?
👉 2004 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को।

Q2. क्या OPS में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
👉 हां, राज्यवार पोर्टल के जरिए।

Q3. पेंशन बंद हो गई है तो क्या करें?
👉 बैंक KYC अपडेट करें और पेंशन कार्यालय में शिकायत दर्ज करें।

Q4. क्या परिवार को भी पेंशन मिलती है?
👉 हां, Family Pension का प्रावधान है।

Final Thought

Old Pension Scheme आज भी रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था मानी जाती है।
अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड से हैं और OPS से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, तो ऊपर दिए गए ऑफिशियल लिंक और प्रक्रिया आपके लिए बेहद मददगार होगी।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। पेंशन से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। अंतिम और सटीक जानकारी के लिए संबंधित राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट या विभागीय कार्यालय से संपर्क अवश्य करें।

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